गोण्डा (रिपोर्ट- राजेन्द्र कुमार):
भारत सरकार की मनरेगा योजना जिले में श्रमिकों को सम्बल प्रदान करने के साथ ही प्रवासी श्रमिकों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। कोविड-19 के बीच शुुरू हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के तहत माह अप्रैल से अब तक 42 लाख 45 हजार 242 मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है जिसमें जिले के 32561 प्रवासी श्रमिक परिवारों को रोजगार दिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत 8532.9 लाख रूपए का व्यय श्रमिकों के भुगतान में किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के बीच मनरेगा योजनान्तर्गत जिले में विभिन्न विकास कार्यों का कराया जा रहा है तथा इस दौरान प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराकर बेरोजगारी दूर करने में नया आयाम स्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ कोरोना वैश्विक महामारी के बीच शुरू हुआ। बड़ी संख्या में प्र्रवासी श्रमिक अपने जनपद को वापस लौटे। ऐसी स्थिति में उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया था। शासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों की इस समस्या का निदान करने हेतु निर्देश दिए गए। रोजगार के संकट की चुनौती को स्वीकार करते हुए जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा योजना से जोड़ा गया और जिले के 32561 प्रवासी श्रमिक परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत 60398 कार्य शुरू कराए गए हैं जिनमें से 5099 कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं तथा 11 हजार 100 लाख रूपए का व्यय इन कार्यों के भुगतान में किया गया है।
सीडीओ ने बताया कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में शौैचालय एवं सोकपिट निर्माण के 11597 कार्य, पशुशेड एवं मुर्गी शेड के 9319 कार्य, जल संरक्षण के 2176, वाटरशेड प्रबन्धन के 1025, सिचांई के 4888, तालाब जीर्णोद्धार के 1760, पौधरोपण के 5374, भूमि सुधार के 5944, समतलीकरण के 2091, आवास के 4997, मत्स्य पालन के 180, कृषि विभाग 13, समूह कार्य 05, सड़क, सीसी रोड़ व खडन्जा निर्माण के 4926, खेल मैदान आदि के 378, आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित 2415 कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के 889, पुराने कार्य 1204 सहित कुल 60398 कार्य शुरू कराए गए। उन्होंने बताया कि शुरू कराए गए 60398 कार्यों में से 5099 कार्य अब तक पूर्ण कराए जा चुके हैं जिस पर 11 हजार 100 लाख का व्यय किया गया है।